अब इस मामले में योगी सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका, कहा यह फैसला असंवैधानिक है

उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में अध्यापन कर रहे अनुदेशकों के मामले में हाईकोर्ट ने योगी सरकार को करारा झटका दिया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अनुदेशकों के मानदेय को कम करने के फैसले को खारिज कर दिया है, हाईकोर्ट के मुताबिक अनुदेशकों का मानदेय पहले की तरह 17 हजार रुपये ही रहेगा.

Also Read : कांवड़ यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध नहीं, हेलीकॉप्टर से होगी निगरानी, जानें और क्या होगा खास


हाईकोर्ट ने दिया योगी सरकार को झटका

हाईकोर्ट ने अनुदेशकों के मानदेय कम करने के फैसले को प्रताडि़त करने वाला बताया. कहा कि इसके साथ ही उनको मिलने वाला एरियर का भुगतान भी नौ फीसदी ब्याज के साथ किया जाए.

बता दें कि अनुदेशकों को दिए जाने वाले मानदेय 17000 रुपये को मोदी सरकार द्वारा अनुमति मिलने के बाद भी योगी सरकार की कार्यसमिति ने 2 जनवरी 2018 को मानदेय को घटाकर 9,800 रूपये मानदेय करने का फैसला किया था.

Also Read : बेरोजगारों के लिए आई है मुखबिर रोजगार योजना, यूपी के इस जिले में हुई लागू


तत्काल प्रभाव से अनुदेशकों को पैसा दिये जाने का दिया आदेश

जस्टिश राजेश सिंह चौहान ने मामले में दायर याचिकाओं में पक्षकार बनाए गए मुख्य सचिव और सर्व शिक्षा अभियान के राज्य अभियोजना निदेशक को आदेश देते हुए कहा कि अनुदेशकों को मार्च 2017 से लेकर अब तक का बढ़ाया गया मासिक मानदेय 17,000 रुपये के हिसाब से उनका भुगतान करें. इसके साथ ही सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया.

Ace News से जुड़ें और लगातार अपडेटेड रहने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करे

Facebook Comments