जानिए अनुच्छेद 370 के हटने से होने वाले फायदे

कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है. सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प सदन में पेश किया. उन्होंने कहा कि कश्मीर में लागू धारा 370 में सिर्फ खंड-1 रहेगा, बाकी प्रावधानों को हटा दिया जाएगा।

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इसके अलावा नए प्रावधान में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का प्रस्ताव भी शामिल है. उसके तहत जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है. उसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. हालांकि वहां विधानसभा नहीं होगी।

क्या है आर्टिकल 370?

भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक संबंध को लेकर बातचीत की. इस मीटिंग के नतीजे में बाद में संविधान के अंदर आर्टिकल 370 को जोड़ा गया.


आर्टिकल 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देता है. इस आर्टिकल के मुताबिक, भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों-रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती है. इसके अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए. 1956 में जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान बना।

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संसद के दोनों सदनों में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पास हो जाता है तो कुछ इस तरह के बदलाव होंगे-


  • जम्मू-कश्मीर- विशेष राज्य का दर्जा खत्म ।
  • जम्मू कश्मीर में अब देश का कानून लागू होगा।
  • अब जम्मू कश्मीर का ध्वज अलग नहीं होगा।
  • जम्मू कश्मीर से 35A को हटाया गया।
  • कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकेगा।
  • दूसरे राज्य का नागरिक सरकारी नौकरी कर पाएगा।
  • दूसरे राज्यों के निवासी जम्मू कश्मीर के नागरिक बन पाएंगे।
  • बाहर शादी करने पर लड़की के अधिकार नहीं छिनेंगे।
  • बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लकर पांच बड़े फैसले किए है।

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