अब सब्सिडी घटाने पर रहेगा सरकार का जोर, अर्थव्‍यवस्‍था में सुधार के लिए उठा रही है ये कदम

नई दिल्ली : सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा मे सब्सिडीज का बोझ हल्का करने की तैयारी मे है. इसके तहत केंद्र ने अपना सब्सिडी खर्च घटाकर वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी के 1.3% के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा है।

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वित्त मंत्री ने 5 जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया था। इसी बजट में सरकार ने मध्यावधि राजकोषीय नीति और राजकोषीय रणनीति के व्याख्यात्मक विवरण में सब्सिडी घटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सरकार के राजस्व लागत में एक बड़ा हिस्सा खाद्य सब्सिडी, खाद सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी के रूप में खर्च होता है। वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार का सब्सिडी पर खर्च तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। यही वजह है कि सरकार ने आम बजट 2019-20 में सब्सिडी लागत के लिए 3,01,694 करोड रुपए का बंटवारा किया है। यह राशि वित्त वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले 13.3 प्रतिशत अधिक है।

में कुछ बजट दस्तावेजों के मुताबिक जीडीपी के अनुपात में सब्सिडी व्यय 1.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में सब्सिडी को तर्कसिद्ध बनाने के प्रयास फलदायी होंगे जिससे सब्सिडी का बोझ कम होगा। ऐसा होने पर वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में जीडीपी के तुलना में सब्सिडी व्यय कम होकर 1.3 प्रतिशत के स्तर पर आ जाएगा।


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सरकार ने आम बजट 2019-20 में सब्सिडी व्यय के लिए 3,01,694 करोड रुपए को तीन हिस्सों में बाटा है। जिसमें 1,84,220 लाख करोड़ रुपए खाद्य सब्सिडी के लिए, 79,996 लाख करोड़ रुपए खाद सब्सिडी के लिए और 37,478 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए बाटे गए हैं।

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