15 अगस्त से पहले जम्मू-कश्मीर में तैनात होंगे 10 हजार जवान, 35A हटाने की उल्टी गिनती शुरू

15 अगस्त से पहले जम्मू-कश्मीर में 10 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के आदेश के बाद खलबली मच गई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि 35 A को हटाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. लोकसभा 2019 चुनाव के घोषणापत्र में भी भाजपा ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 35 A और 370 को खत्म करने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी.

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दरअसल जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने कल CAPF की अतिरिक्त 100 कंपनियों को तैनात करने का आदेश दिया था. गृह मंत्रालय ने 25 जुलाई को केंद्रीय सशस्त्र बलों की अतिरिक्त 100 कंपनियों की तैनाती का आदेश जारी किया था. इन केंद्रीय बलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) शामिल हैं.

राज्य के सभी क्षेत्रीय दलों ने जताया विरोध!

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने Modi सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 और 35A को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित हैं. राज्य की नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, जम्मू-कश्मी पीपुल्स मूवमेंट और अन्य क्षेत्रीय दलों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां), पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP), जम्मू और कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (जे एंड केपीएम) और राज्य के सभी क्षेत्रीय दलों ने अनुच्छेद 370 और 35A से छेड़छाड़ का विरोध किया है.

वहीं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घाटी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की अतिरिक्त 100 कंपनियों को तैनात करने के केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक समस्या है, जिसे सैन्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता है. PDP की अध्यक्ष महबूबा ने कहा कि केंद्र को अपनी कश्मीर नीति पर पुनर्विचार और उसे दुरुस्त करना होगा.

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केंद्र के फैसले ने लोगों में डर पैदा कर दिया : महबूबा!

महबूबा ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘घाटी में अतिरिक्त 10,000 सैनिकों को तैनात करने के केंद्र के फैसले ने लोगों में डर पैदा कर दिया है. कश्मीर में सुरक्षा बलों की कोई कमी नहीं है. जम्मू-कश्मीर एक राजनीतिक समस्या है जिसे सैन्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता. भारत सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार और उसे दुरूस्त करने की जरूरत है.

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