कांग्रेस ने बजट को बताया फीका, चिदंबरम बोले- किसी वर्ग को भी राहत नहीं

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NDA सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया. सरकार और उसके सहयोगी दल जहां बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे वहीं कांग्रेस ने इस बजट को फीका बताया है. कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिजंबरम ने बजट की कमियां गिनाते हुए इसे फीका करार दिया. उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि बजट भाषण में कुल राजस्व, कुल खर्च, वित्तीय घाटा आदि का उल्लेख ना हो.

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किसी भी वर्ग को राहत नहीं

चिदंबरम ने कहा, ”बजट फीका था. बजट भाषण में मनरेगा, मिड डे मील, स्वास्थ्य सेवा, SC-ST, अल्पसंख्यक, महिलाओं के लिए आवंटित राशि का जिक्र नहीं था. ये हैरान करने वाला है. किसी भी वर्ग को राहत नहीं मिली है उल्टे कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी और पेट्रोल-डीजल पर टैक्स बढ़ गया जिसका असर करदाताओं पर पड़ेगा.”


मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधते हुए चिदंबरम ने कहा, ”मुख्य आर्थिक सलाहकार को निराशा हुई होगी जिन्होंने 5 ट्रिलियन USD की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था. बजट भाषण में निजी निवेश को आकर्षित करने का कोई प्रावधान नहीं था. संभवतः मोदी सरकार भारत को एक ‘राज्य सरकार’ की तरह देखती है तभी वो उन बातों पर फोकस कर रही है जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है.. जैसे ग्रामीण सड़कें, बिजली कनेक्शन आदि.”

भविष्य में कांग्रेस का वित्त मंत्र ले कर आएगा I Pad

चिदंबरम ने बजट के कुछ हिस्सों पर सरकार की सराहना भी लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना होने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि बजट में क्रेडिट गारन्टी एन्हांसमेंट कॉर्पोरेशन, गैस ग्रिड और वाटर ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बिंदु थे लेकिन उनपर विस्तृत जानकारी नहीं है. इसलिए हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते.

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उन्होंने कहा कि बजट आम लोगों या अर्थशास्त्रियों की आवाज सुने बिना बनाया गया है. ये बजट आर्थिक सर्वे की अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं करता. सूटकेस की जगह फोल्डर में बजट कॉपी के सवाल पर चिदंबरम ने कहा कि भविष्य में कांग्रेस का वित्त मंत्र I Pad ले कर आएगा.


कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बजट को लेकर सरकार को घेरा और PM मोदी के न्यू इंडिया के सपने पर भी सवाल उठाए. सुरजेवाला ने कहा कि बजट में गांव गरीब किसान, युवा थोथे शब्द बन गए हैं. पेट्रोल-डीजल में 2.65 रुपए के टैक्स का बोझ मोदी सरकार ने डाला है. रोजगार सृजन की बात ही नहीं है, किसानों की आय दुगनी करने या MSP बढ़ाने की बात नहीं है.. क्या यही न्यू इंडिया है? ये बजट आंकड़ों को छुपाने की अनर्गल कोशिश है.

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